डू समथिंग

मार्च महिना होळीचा दिवस आणि दुपारची वेळ आणि सर्वत्र सुट्टी असल्याने सेन्ट्रल रेल्वेच्या एका डब्यामध्ये मोजकेच लोक वेगवेगळ्या बाकांवर बसलेले तसाच एक तरुण एकटाच एका बाजूला बसून आपल्या मोबाईलवर गाणी ऐकण्यात मग्न होता अजून एक तरुण रेल्वेच्या दारावर उभा होता तो कधी बसलेल्या तरुणाजवळ आला आणि त्याच्या चेहऱ्यावर एक जोराचा ‘ठोसा’ लावला या अचानक झालेल्या हल्ल्याने तो तरुण गडबडून गेला आणि काही कळायच्या आत त्याचा मोबाईल चोराने हीसकावून घेतला आणि 'मुंब्रा' स्टेशन वर रेल्वे थोडा वेग घेत असताना उडी घेतली आणि क्षणार्धात गायब झाला. ज्याचा मोबाईल चोरीला गेला तो पळून जाणाऱ्या चोराकडे पाहत राहिला गाडीने वेग घेतलेला आणि त्याची पिशवी गाडीतल्या शेल्फवर होती त्यामुळे तो  उडी मारून  चोराचा पाठलाग करू शकत नव्हता. काही सेकंदात त्याच्या लक्षात आले कि आपल्या तोंडातून रक्ताचा स्त्राव होतोय. काही वेळाने मनातल्या मनात काही पुटपुटत वीस- पंचवीस शिव्या देत तो तरुण पुढच्या स्टेशनवर रेल्वे पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी उतरला, पण त्याचा किती उपयोग झाला असेल हे आपल्यातल्या कित्येक जणांना माहिती असेलच फक्त त्याच नशीब चांगलं कि तो दरवाजावर उभा नव्हता नाहीतर 'ठोसा'  लागून जीवावर यायला किती वेळ लागला असता.   

सकाळी जॉगिंग साठी गेलेल्या महिलांना एकटी पाहून गाडी चा हॉर्न वाजवणे, जवळ गाडी नेउन उभी करणे हे आजकालचे सर्रास प्रकार झाले आहेत,  या  घटना मी प्रत्यक्ष पहिल्या आहेत मग विचार येतो कि हे गुन्हे करणारांना पोलिस,  कायदा, शिक्षा या गोष्टीचं भय राहिल नसाव म्हणून त्यांची मजल वाढत जाते. आणि लोकं सुद्धा सरावून जातात पण ज्याच्यावर वेळ येते त्यालाच या गोष्टीचं गांभीर्य कळत. मग यावर काय उपाय? आणि हा कोणी शोधायचा? जनतेला सरंक्षण देण्याची जबाबदारी कोणाची ? का जनतेनेच त्यावर पर्याय शोधायचा मग व्यवस्था कायदा या शब्दांना काय अर्थ उरतो. 

 

गुन्हे होण्यापासून १०० टक्के यश मिळणे अशक्य आहे पण त्याचं प्रमाण कमी करण निश्चितच यंत्रणेच्या हातात आहे. यंत्रणेवर दबाव आणू शकतात ते सत्ताधारी, ते काम त्यांनी करायला हवे. गुन्हेगाराला गुन्हा करताना दहा वेळा विचार करावा लागेल अशी कायद्याची अमलबजावणी झाली पाहिजे. एकाच विभागात गुन्ह्याचं वाढणारे प्रमाण हे तिथल्या कायदेरक्षकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या गुन्हेगारांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचं किवा एखाद्या मोठ्या व्यक्तीच अभय मिळत असाव अस वाटण्याची शक्यता पण कमीच, मग हे सराईत का होतात? कायद्यामध्ये एखाद्या गुन्हेगाराला चार-सहा महिने डांबून ठेवण्याची व्यवस्था असूनही हे मोकाट का फिरतात ? हे प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाहीत. माणूस एकच पण त्याच्या विरोधात  वेगवेगळ्या लोकांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी शेकडो तक्रारी अशा माणसाला समाजापासून दूर ठेवण्याचा कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी होणे खरच खूप गरजेच आहे. व्यवस्थेला गृहीत धरून ही जमात नवा गुन्हा करण्यासाठी सज्ज  होते.

तुम्हाला मतदान केलं तुम्ही सत्तेवर विराजमान झालात. मेट्रोचे प्रकल्प येताहेत, बुलेट ट्रेन आणि बरच काही, नक्कीच चांगल आहे. पण रस्त्यावरून चालणारे, प्रवास करणारे लोक, महिला, जेष्ठ नागरिक आणि शाळेत जाणारी मूलं यांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावलं उचलण्याची गरज आहे. शेवटी आर्थिक विकास म्हणजेच सर्व काही नव्हे मग तो राज्याचा असो कि देशाचा, आणि तो सुद्धा होईल कि नाही याचीतरी कोण ग्वाही देऊ शकतो.